जोमसोम । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबारदेखि मुस्ताङमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्मेलनले बिहीबार दिगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
उक्त सम्मेलनले नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय तथा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ को सन्दर्भमा २०७९ असोज ४ र ५ गने मुस्ताङमा आयोजित दिगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ पैरवी सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
उक्त सम्मेलनले दिगो पर्वतीय विकासका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्वतीय महिला, पर्वतीय संस्कृति र पर्वत–समथर अन्तरसम्बन्धलाई अलग अलग र एकीकृृतरुपमा सम्बोधन गर्दै आफ्ना नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अभ्यासमा आन्तरिकीकरण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अपिल गरिएको छ ।
यसैगरी संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत शृङ्खला भएको मुलुकका नाताले त्यस्ता मुलुकसँग हातेमालो गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय देशका सवाल र समाधानका उपायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकारलाई उक्त सम्मेलनले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
पर्वतीय विषयलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, साझेदारी र सहकार्यसमेत आवश्यक पर्ने हुँदा हिन्दूकुश पर्वतीय क्षेत्रका देशबीचमा मन्त्रीस्तरीय क्षेत्रीय परिषद् गठनका लागि पहल गर्न हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रका देशलाई सम्मेलनले आह्वान गरेको छ ।
यसैगरी उक्त सम्मेलनले वर्ष २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रुपमा घोषणा गरी पर्वतीय विषयलाई विशेष महत्व दिएकामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घप्रति आभार व्यक्त गरेको मन्त्रालयका जलवायु महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी नेपालले मनाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास वर्ष समारोहको उद्घाटनमा भौतिकरुपमा उपस्थित रही साथै मुस्ताङ पैरवी सम्मेलनमा भर्चुअलरुपमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विशेष धन्यवाद दिएको छ ।
नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकका लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पर्वतीय मुद्दालाई विशेषरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सम्मेलनले आवश्यकता महसुस गरेको छ ।
