सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत सेवाबाट जबर्जस्ती अवकाश दिइएका नेपाल वायुसेवा निगमका विमान परिचारिका (क्याविन क्रु) लाई काममा लगाउन श्रम अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको छ।
श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वाेच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै जबर्जस्ती निगमले अवकाश दिएउपर श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइपछि शुक्रबार वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन श्रम अदाललते उक्त आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेदउपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ।
कार्कीलाई असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन समेत श्रम अदालतको आदेशमा भनिएको छ। वायुसेवा निगमभित्र रहेको विभेद, अन्याय र बेथिति रोक्ने सन्दर्भमा यो आदेशलाई ऐतिहासिक मानिएको छ।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई र विशाल थापाले कार्कीको तर्फबाट बहस गर्दै सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित सेवाबाट हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
श्रम अदालतले काममा लगाएर असार १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा समेत छलफलमा उपस्थित हुन निगमलाई आदेश दिएको कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लुईंटेलले जानकारी दिए।
नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५८ को नियम ६३(१)(ख) मा पचास बर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानको बर्खिलाफ मुद्दा दायर गरेकै प्रतिसोध सांधेर कार्कीलाई ४५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै अवकाश दिएको थियो। जबर्जस्ती हटाएउपर सर्वाेच्च अदालतमा निगम सञ्चालक समिति विरद्ध अवहेलनाको मुद्दा समेत परेको छ।
सर्वाेच्च अदालतलका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इललासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको लागि पठाइसकेको छ। उक्त इजलासले निवेदकहरुको पक्षमा एक बर्ष अघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता समेत दिइसकेको छ।
रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।
रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको समेत कुनै व्यवहार नगरिएको उनीहरुको दावी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ। आफूहरुले पटक पटक व्यवस्थापनसमक्ष कुरा राख्दा समेत सुधारको प्रक्रिया अघि नसारहेकोले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुपपरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
श्रम अदालतको आदेश पश्चात् परिचारिका कार्कीले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिइन्।
‘हामीले विनियमावलीमा भएको विभादास्पद प्रावाधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापसमक्ष पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत सुनुवाइ भएको थिएन। तर, अदालतबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त छौँ।’
