संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले देशभरका विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन र नयाँ विमानस्थलसम्बन्धी मागहरू पूरा गर्न कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री पाण्डेले स्रोतको सीमितताका कारण धेरै योजना समेट्न नसकिएको स्पष्ट पारे । उनले मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको तोकिएको सिलिङभित्रै सीमित रही बजेट तयार पारेको बताए ।
“बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदा अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङअनुसार हाम्रो आकार २५–३० करोडको मात्रै थियो,” मन्त्री पाण्डेले भने, “तीन करोडभन्दा साना योजना बनाउन नमिल्ने मापदण्ड थियो, जसले गर्दा आठ–दश वटा कार्यक्रम बनाउने मात्रै सामथ्र्य भयो ।”
उनले मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन कुनै पनि योजना अधुरो नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट गरे । “कर्मागत योजनाहरू कँहीँ पनि छुटेका छैनन्,” उनले भने, “हामीले तिनलाई अधुरो नराख्ने गरी नै बजेट छुट्याएका छौं।”
मन्त्री पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेको जानकारी दिए । उनले पर्यटकीय क्षेत्रको सुधारका लागि पनि पर्यटन नीतिको पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए ।
उनले मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाको व्यवस्थित रेकर्ड राखिएको र ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक पहल सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
मन्त्री पाण्डेले बजेट माग्ने र दिने भन्दा पनि सबै सरोकारवालाको सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोजिनुपर्ने धारणा राखे । “स्रोत र साधन सीमित हुँदा बजेट बनाउने काम चुनौतिपूर्ण भयो,” उनले भने, “तर हामीले यथासम्भव योजनाहरूलाई न्याय दिने प्रयास गरेका छौं।”
