सरकारले यस वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । जुन कोरोना महामारी पूर्वको तुलनामा चार लाख बढी हो । तर सन् २०२४ को आठ महिना बितिसक्दा सरकारले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा हुने लक्षण देखिन्न । सरकारले लिएको उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०१९ को तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतले पर्यटक आगमन बढ्नुपर्छ । तर अगष्टसम्म झण्डै २० प्रतिशतले मात्रै पर्यटक आगमन बढेको छ ।
विदेशबाट पर्यटक ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनको जिम्मेवारी लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वबिहीन भएको लामो समय भइसकेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नभएको आठ महिना हुन लाग्दा पनि छनोट प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा त बोर्ड अधिकांश समय कामबिहीन भयो । ठूला र प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मार्टहरुमा बोर्डले सहभागिता जनाउनै सकेन । यस्तो अवस्थामा हामीले हचुवाका भरमा यति पर्यटक ल्याउँछौ भनेर लक्ष्य मात्रै निर्धारण गर्नुको कुनै औचित्य देखिन्न । पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पास नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रहेको प्रमुख जिम्मेवार निकायबाट पर्यटन क्षेत्रका लागि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य विषय बनेको छ ।
हामीले यस विषयमा पटक पटक सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुसँग कुरा गरिसकेका छौँ । उहाँहरु पनि हुन्छ र प्रक्रियामै छ भन्नुहुन्छ । तर नतिजा शून्यको अवस्थामा छ । मन्त्रालयमा पनि तीन महिना र छ महिनामा मन्त्री र सचिव फेरिरहने अवस्था रह्यो । यसले कुनै कामको सुरुआत गर्न र टुंगोमा पुर्याउन गाह्रो भयो । मन्त्रीले विषयबारे जानकारी लिँदा लिँदै पद जाने अवस्था छ । मन्त्री र सचिव नै पर्यटक जस्ता भएपछि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ।
कोरोना महामारीको असर होटल क्षेत्रमा अझै कायम छ । विदेशी पर्यटक आगामन पनि कोरोना महामारीको पूर्ववत् अवस्थामा आइपुगेको छैन । होटलहरुको अकुपेन्सी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । यसले ठूला भनिएका होटलको व्यवसाय चलायमान बनाउन सकिएको छैन ।
हामीकहाँ दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरु छन् । जसमा आउटबाउण्ड टुरिस्टको संख्या निकै ठूलो छ । यी दुवै देशबाट करिब २० करोड पर्यटक प्रत्येक वर्ष विदेश घुम्छन् । हामी यी दुई मुलुकको बीचमा भएर पनि त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । यी दुवै देशबाट एक प्रतिशत मात्रै पनि पर्यटक ल्याउन सकियो भने आजका दिनमा पर्याप्त हुन्छ । तर सरकारले त्यसभन्दा निकै कम लक्ष्य लिएको छ भने त्यो पनि पूरा नहुने अवस्था छ ।
चीन र भारत मात्रै होइन, मौरिसस, फिजीलगायतका ठाउँमा भारतीय हिन्दुहरुको ठूलो बसोबास छ, उनीहरुलाई पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि ल्याउन सकिन्छ । चीन, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरियालगायतका बौद्ध धर्मालम्बी बाहुल्य देशबाट लुम्बिनीका लागि पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । यूरोप, एसियालगायतका मुुलुकबाट पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटनका क्षेत्रमा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । तर हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर योजना निर्माण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने जहिले चुकेका छौँ ।
पर्यटकको सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपालमा पर्यटक आगमन घट्यो, त्यसपछि संकटकाल लागू भए पनि अझै घट्न थाल्यो । शान्ति स्थापनापछि केही पर्यटक बढ्दो भए पनि भूकम्प र कोरोना महामारीले थप चपेटामा पार्यो । कोरोनाको असर अझै पनि छ । हामी रिभाइभ कै चरणमा छौँ ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति
पछिल्लो केही समयमा मात्रै दुई वटा हवाई दुर्घटना भए । हेलिकप्टर दुर्घटनामा चिनियाँ पर्यटकले ज्यान गुमाए । सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा एक जना विदेशीसहित १८ जना नेपालीले ज्यान गुमाए । यस विषयमा छानबिन समिति गठन त भएको छ तर सरकारले यसको जिम्मेवारी लिन चाहेको देखिन्न । प्रमुख जिम्मेवार निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले कहिले मौसम त कहिले अन्य कुनै त्रुटी जिम्मेवार भएको र आफ्नो कुनै गल्ती नभएको बाहना बनाइरहेको छ । सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । हालै भारतीय धार्मिक पर्यटक सवार बस मर्र्याङदी नदीमा दुर्घटना हुँदा २७ जनाले ज्यान गुमाए । मनसुन बढी सक्रिय हुने समयमा हवाई र सडक यात्रा निकै जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ । काठमाडौँबाट पोखरा जानका लागि सहज अवस्था छैन । मुग्लिन–पोखरा सडकको अवस्था निकै कष्टप्रद छ । हवाई यात्रा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले यातायातमा पनि सामान्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैन भने पर्यटक किन र केका लागि आउँछन् भन्ने प्रश्न पनि छ ।
पूर्वाधार विकास र उपयोग
सरकारले विगतमा पर्यटन दशक पनि घोषणा गर्यो । तर त्यो नारामा मात्रै सीमित भयो । यसका लागि ठोस योजना बन्न सकेको छैन । पर्यटन ऐन संशोधनको बहस चले पनि यसले सफलता पाउन सकेको छैन । सबै क्षेत्रबाट ऐन संशोधनको आवाज उठिरहेको छ । सरकार पनि तयार छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, विकास र उपयोगमा हामी चुकेका छौँ । भैरहवा र पोखरामा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाए पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । छिमेकी मुलुकहरुसँग यसका लागि छलफल नै गर्न सकेका छैनौँ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि होटललगायतका पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भएको छ । तर अहिले उनीहरु घाटामा जाने अवस्था छ ।
विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा शेर्पा, ब्लुस्टार, नारायणी, फूलबारी रिसोर्ट, यल्लो प्यागोडालगायतका होटलहरू बन्द भएका थिए । ती होटलहरू बन्द हुँदा लगानीकर्ताहरूलाई त घाटा भयो नै देशलाई पनि घाटा भयो । यस्तो अवस्था अहिले पनि छ । सरकारले यस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गरिदिनु पर्छ ।
हानको भूमिका, निजी क्षेत्र
सरकारले लक्ष्यअनुसारको पर्यटक ल्याउने हो र पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने निजी क्षेत्रको सहकार्य महत्वपूर्ण हो । निजी क्षेत्रले अहिले वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) नेपालका व्यावसायिक संगठनमध्यको पुरानो संगठन हो । विसं २०२२ मा हान गठन भएको थियो । तत्कालीन समयमा काठमाडौँ, चितवन, पोखरालगायतका स्थानमा मात्रै बढी होटल सञ्चालनमा रहेकामा अहिले मुलुकभर होटलहरु खुल्ने क्रम बढेको छ । यो संख्या मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि अझ बढेको छ । हानमा अहिले केन्द्र र च्याप्टरहरू गरी पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । हानमा देशभरका होटल व्यवसायी आबद्ध छन् । त्यसैले अहिले हानले आफूलाई पनि प्रादेशिक संरचनामा लैजानका लागि काम अघि बढाएका छौँ ।
हाल नेपालभर पर्यटकीय स्ट्यान्डर्डका करिब १० हजार कोठा छन् । हामी निजी क्षेत्रले वर्षभरीमा ३५ लाख पर्यटकलाई सहजै सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ भनी रहँदा सरकारले भने यस वर्ष जम्मा १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ । कुनै पनि व्यवसाय क्षमताभन्दा आधा मात्र सञ्चालन गरेर चल्छ त ? हामीले ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार खडा गर्ने तर पर्यटक आधा पनि आएनन् भने हाम्रो लगानीको जोखिम बढ्छ । यो निरन्तरता लामो समय चल्यो भने व्यवसायीमा निराशा छाउँछ र पलायन हुने अवस्था पनि आउनसक्छ ।
सरकारसँग अपेक्षा
सरकारसँगको हाम्रो एक मात्र अपेक्षा भनेको यातायात सहज बनाइदिए पुग्छ भन्ने हो । विमानस्थल मात्रै बनाएर भए सडकमार्ग पनि सहज बनाउनुपर्छ । काठमाडौँबाट पोखरा जाने दुई सय किलोमिटरको बाटो आजका दिनमा पार गर्न १० देखि १२ घण्टा लाग्छ । हाम्रो मुख्य पर्यटक आउने ठाउँ भनेको युरोप हो । युरोपियन युनियनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको छ । यो क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिने हो भने पनि पर्यटन क्षेत्रबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ ।
(होटल एसोसियसन नेपाल (हान)का अध्यक्ष बिनायक शाहसँग टुरिजमपानाकर्मी सोनी शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
