हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले साउन १४ गते जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएसँगै सरकारलाई भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
एकल इजलासमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको यसअघिको आदेश अनुसार शुक्रबार दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। एकपक्षीय अन्तरकालीन आदेश बदरको माग गर्दै अन्तरिक राजस्व विभागले पनि साउन २८ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भदौ १६ गतेबाट भ्याट लागू हुने बताए।
सरकारले आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबाट १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको थियो। सो निर्णयले टिकट विक्रेता कम्पनी र सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।
आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार आन्तरिक हवाई सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुबैमा भ्याट लाग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियको हकमा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको टिकटमा गन्तव्य स्थानसम्मको मूल्यमा भ्याट लाग्नेछ।
दुबैतर्फको हवाई टिकट जारी गर्दाको हकमा विदेशबाट नेपाल आउँदाको मूल्यमा कर लाग्ने छैन। नेपालबाट प्रस्थान नहुने तर नेपालमा दर्ता भएका व्यक्तिले हवाई टिकट जारी गरेको हकमा पनि कर लागू हुने छैन।
अब ट्राभल एजेन्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले हवाई सेवा प्रदायकबाट टिकट खरिदमा तिरेको मूल्यमा आफ्नो मुनाफा वा कमिसन जोडी हुन आउने मूल्यमा करको लागि बिजक जारी गर्नुपर्ने छ। हवाई सेवा प्रदायकबाट प्राप्त गर्ने सेवा शुल्क वा कमिसन रकममा हवाई सेवा प्रदायकको नाममा ट्राभल एजेन्सीले बिजक जारी गर्नुपर्ने छ।
