युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ । सन् २०१३ मा पहिलो पटक नेपाल एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राखेको इयूले त्यसयता कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
इयूले गत साता सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार नेपालसहित रुस, अफगानिस्तान, कंगो, लाइबेरिया, लिविया, सुडान, तान्जेनियाका विमान कम्पनीहरुलाई इयूमा उडानका लागि अयोग्य ठहर्याएको हो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नियामककारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा परेपछि इयूको कालोसूचीमा परेको हो ।
इयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नुको कारण कमजोर हवाई सुरक्षा पनि हो । नेपालमा विगतमा धेरै पटक विमान दुर्घटना भएका आधारमा इयूले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । यसका लागि नेपालले हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिको प्रतिबद्धता तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने इयूको भनाइ छ ।
साथै पुराना विमान र मर्मतसम्भारको समस्या पनि अर्को कारण हो । नेपालमा उडान भर्ने अधिकांश विमान पुराना छन् । प्रविधिमा आधुनिक सुधार गरिएका छैनन् । साथै मर्मतसम्भार र निरीक्षणको प्रक्रिया पर्याप्त नभएको इयूको दाबी छ ।
साथै मुख्य कारण नियामक निकायको दोहोरो भूमिकालाई लिइएको छ । जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले दुईवटा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकाले पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
हाल क्यानले विमानस्थल सञ्चालनका साथै नियमन पनि गर्दै आएको छ । एउटै संस्थाले नियमन र सञ्चालन गर्न नहुने इयूको भनाइ छ । एउटै निकायले दुवै काम गर्दा नियमनमा निष्पक्षता आउँदैन भनेर युरोपियन युनियनले पटक–पटक चिन्ता जनाएको छ ।
इयूको उक्त विषयमा नेपालले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै क्यान टुक्राउने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । हाल उक्त विधेयक संसद्मा जाने र पारित हुने प्रक्रियामा छ । तर लामो समयदेखिको विवादले त्यसो हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक पारित भयो भने क्यान दुई टुक्रामा विभाजन हुन्छ । जसले गर्दा विमानस्थल सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी फरक फरक निकायमा पुग्छ । यद्यपि राजनीतिक तथा कर्मचारीहरुमा देखिएको विवादले हालसम्म पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
