पर्यटन तथा कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीरकणमार्फत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, दीगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
कूल ३२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । जसमा पर्यटकको सङ्ख्या र बसाई अवधि बृद्धि गर्न ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः एक नमुना घरबास(होमस्टे)’ कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न र हस्तकला काष्ठकला मूर्तिकलालगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न कोसेली घर स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि चार करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
“गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार” भन्ने मुल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्राकृतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेशका सम्भाव्य पदमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलहरु (अन्नपूर्ण पदमार्ग, माछापुच्छ्रे पदमार्ग, धवलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रेक, डा. हर्क गुरुङ्ग ट्रेल, राइनासकोट, लिगलिगकोट, लार्केभञ्ज्याङ् पास, रानी वन पर्यटकीय क्षेत्र, Round Fewa & View Fewa: Top and Close Circuit) मा सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वाधार निर्माण र मान्वु, काशीगाँउ, धुन्चेत-चुमचेत जस्ता हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका नयाँ पर्यटकीय पदमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले बताएका छन् ।
यस्तै पर्यटकहरुको संख्या र बसाई अवधि वृद्धि गर्न “एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः एक नमूना घरबास (होमेस्टे)” कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न र हस्तकला काष्ठकला, मूर्तिकला लगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न “कोसेली घर” स्थापना गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रू. ४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको मन्त्री आलेको भनाइ छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय आकर्षणहरुको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजिटल तथा स्छापा माध्यमबाट प्रचार प्रसारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट पर्यटनको मुख्य केन्द्र पोखरा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पर्यटकको आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने मन्त्री आलेले बताएका छन् ।
धार्मिक पर्यटनको विकास र प्रचारका लागि प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थलमा धार्मिक गुरुहरुको भ्रमण गराउनुको साथै प्रदेशभित्रका प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक साँस्कृतिक र प्राकृतिकस्थल एवम् सम्पदाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सङ्ख्या अभिवृद्धिमा जोड दिइने योजना समेत बजेटमा छ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश भित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको बारेमा जानकारी दिई पर्यटकहरुलाई यात्रा तथा भ्रमण योजना तय गर्न सहजीकरणको लागि “पर्यटन सूचना केन्द्र” स्थापना गरिनेछ।
प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्धेश्यका साथ व्यावसायिक, सीपमूलक र क्षमता विकासका तालिमहरु ग्रामीण र विपन्न समुदायमा केन्द्रित गरी प्राविधिक दक्षता र उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको “पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजना” तर्जुमा गर्न बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आलेले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा जोड दिन “प्रदेशको उत्पादन, हाम्रो पहिचान” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिक र सार्वजनिक निकायहरुमा प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सङ्घ सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कास्की र तनहूँको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न वातावरणीय अध्ययन, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ती र पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए । साथै, गोरखाको च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
स्थानीय श्रोत, साधन र प्रविधिमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मन्त्री आलेले बताए ।
स्थानीय रुपमा उत्पादन हुँदै आइरहेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री आलेले बताएका छन्।
