भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। करिब साढे १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको आशंका समेत आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
४७ जना पाइलटले नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट उडान गर्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको भन्दै संयुक्तरूपमा उडान अस्वीकार गरेपछि अख्तियारले घटनाको विस्तृत छानबिन सुरु गरेको थियो। छानबिनको क्रममा हेलिपोर्ट परियोजना अवधारणादेखि निर्माणसम्मकै प्रक्रियामा बदनियतसहितका कार्य भएको ठहरिएको हो।
सम्भाव्यता अध्ययनबिना परियोजना अघि बढाएको आरोप
अख्तियारका अनुसार प्राधिकरणकी इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा नगरी हेलिपोर्ट निर्माणलाई अघि बढाउन सिफारिस गरेको र सोही आधारमा एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीले प्रस्ताव महानिर्देशकसमक्ष पठाएको उल्लेख छ। तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ‘सम्भाव्यता देखिए मात्र अघि बढाउने’ शर्त राखेर स्वीकृति दिए पनि अर्को टिमले परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाएर ठूलो रकम खर्च गरेको दाबी छ।
Nepalमा हेलिपोर्ट पूर्वाधार सम्बन्धी परामर्शदाताको क्षमता अभाव हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत योग्य कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा अनुभवसमेत नदेखिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
सञ्चालनपूर्व प्रमाणीकरण नगरी हेलिपोर्ट उद्घाटनको प्रयास
निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि हेलिपोर्ट प्राधिकरणकै नियामक निकायबाट प्रमाणीकरण नलिई सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको उल्लेख छ। पाइलटहरूको अनुसार हेलिपोर्ट अवतरण तथा उडान दुवैको लागि असुरक्षित छ, वरिपरिका घर, रुख, बिजुलीका तार तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम छ।
३३ रोपनी क्षेत्रमा बनाइएको उक्त हेलिपोर्ट घना बस्तीबीच रहेको र सार्वजनिक सुनुवाइ तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) समेत नगरी निर्माण गरिएको स्थानीयले बताएका छन्।
सम्बन्धित अधिकारी र निजी कम्पनीसमेत प्रतिवादी
अख्तियारले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, प्रबन्धक नलविक्रम थापा, इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठसहित ‘अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि’ तथा प्रालिका प्रमुख विजय थापा र निजी इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
उनीहरूमाथि १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। मुद्दा दायर गर्नु अघि अधिकारी र भण्डारीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा हाजिर गराइसकेको थियो।
हेलिपोर्टमा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार हेलिपोर्टमा इन्धन भर्ने सुविधा, सुरक्षा संयन्त्र, उपकरणलगायतका अनिवार्य संरचना नै छैनन्। टर्मिनल भवन, मर्मत केन्द्र, क्रु रहने क्षेत्रजस्ता पूर्वाधारसमेत निर्माण नगरिई ‘हचुवामा’ परियोजना अघि बढाइएको उल्लेख छ।
अन्ततः, ४७ जना पाइलट, विभिन्न एयरलाइन्सका सेफ्टी म्यानेजर र स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएका प्रमाण–बयानका आधारमा परियोजनामा नियोजित ढंगले अनियमितता भएको देखिएको निष्कर्ष अख्तियारले प्रस्तुत गरेको छ।
