पहाडी जिल्ला गुल्मीको रेसुङ्गा पछिल्ला वर्षमा धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गरेको गन्तव्य हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक आस्था र स्थानीय संस्कृतिको संगमले रेसुङ्गालाई विशेष पहिचान दिएको छ ।
यही सम्भावनालाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकासका प्रयास अघि बढाइएका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय रेसुङ्गामा सञ्चालनमा रहेको होटल पौवा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि औपचारिक रूपमा बन्द भएको छ । जसले यहाँको पर्यटकीय विकासको गतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले धर्मशालाको संरचना परिवर्तन गरी रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने सम्झौतालाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होटल सिलबन्दी गरेको हो । रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच भएको २५ वर्षे लिज सम्झौता प्राचीन स्मारक, संरक्षित वन तथा धार्मिक क्षेत्रको मर्म विपरीत रहेको अदालतको निष्कर्ष छ । साथै आवश्यक परे कानुनअनुसार गैरनाफामूलक परम्परागत धर्मशाला मात्रै निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यस घटनाक्रम केवल एउटा होटल बन्द भएको विषय मात्र होइन । यसले समग्र विकास दृष्टिकोण, लगानीको वातावरण र स्थानीय रोजगारीका अवसरमाथि अवरोध सृजना गरेको छ । कुनै पनि परियोजना कानुनी दायराभित्र रहनु स्वभावि हो । तर कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग विकासलाई नै अवरुद्ध गर्ने स्वरूपमा देखियो भने त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ ।
गुल्मी जस्तो जिल्लामा निजी क्षेत्रको लगानी सहजै आकर्षित हुँदैन । भौगोलिक चुनौती, सीमित बजार र पूर्वाधारको अभावका बीच लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर परियोजना अघि बढाएका हुन्छन् । लगानीमाथिको जोखिम पनि निकै ठूलो हुन्छ । प्रतिफलको सुनिश्चित नहुँदै ठूलो लगानी गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा आइसकेको परियोजना बन्द गरिनु भनेको लगानीकर्तामा निराशा फैलाउनु हो । आज एउटा परियोजना रोकिन्छ भने भोलि अर्को लगानीकर्ता त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुअघि धेरैपटक सोच्न बाध्य हुनेछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउने जोखिम रहन्छ ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो रोजगारीसँग जोडिएको छ । यस्ता पूर्वाधारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्छन् । होटलसँग सम्बन्धित यातायात, कृषि उत्पादन आपूर्ति, हस्तकला तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रहरूमा समेत आम्दानीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । एउटा परियोजना बन्द हुँदा यी सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले विकासका पहलहरूको मूल्यांकन गर्दा संरचनासँगै त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चक्रलाई पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
यद्यपि रेसुङ्गा केवल पर्यटकीय स्थल मात्र नभई गहिरो धार्मिक आस्थासँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधिमा सांस्कृतिक संवेदनशीलता अनिवार्य रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतको निर्णयले यही पक्षलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसलाई स्थानीय स्तरमा पनि आंशिक समर्थन प्राप्त भएको छ । तर होटल बन्द भएसँगै पर्यटक व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्ने चिन्ता पनि समानान्तर रूपमा व्यक्त भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा समाधानका विकल्पहरू केवल बन्द वा सञ्चालन भन्ने दुई ध्रुवमा सीमित हुनु आवश्यक छैन । निश्चित क्षेत्र निर्धारण, धार्मिक मर्यादाअनुकूल सञ्चालन मापदण्ड वा स्थानीय तह, समुदाय र व्यवसायीबीच सहकार्य र संवादमार्फत सन्तुलित उपाय खोज्न सकिन्थ्यो । यसले विकास र परम्पराबीच सहअस्तित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउथ्यो ।
नेपालले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाले नीति र व्यवहारबीचको अन्तर उजागर गर्छन् । पर्यटकका लागि आवश्यक सेवा सुविधा, आवास र पहुँच सुनिश्चित नगरी केवल गन्तव्यको प्रचारले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । यदि पूर्वाधार लगानीमै अनिश्चितता देखियो भने यसले सेवा सुविधा अपेक्षा गरेअनुसारको हुँदैन । यसबाट पर्यटनको विकासमा असर गर्छ । यो आज एउटा होटलसँगको कुरा मात्रै होइन, यो समग्र यहाँको पर्यटनसँग सम्बन्धित विषय हो ।
यस सन्दर्भमा सरकारी निकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र समयमै निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्न सके मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास कायम रहन्छ । विवाद उत्पन्न भएपछि मात्र कठोर कदम चाल्नु भन्दा सुरुदेखि नै स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
रेसुङ्गामा देखिएको घटनाले विकास केवल संरचना निर्माण होइन, विश्वास निर्माणको प्रक्रिया पनि हो भन्ने सन्देश दिएको छ । लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण खोज्छन्, स्थानीय समुदायले आफ्नो आस्था र सहभागिताको सम्मान चाहन्छ, र राज्यले यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
हामीले यसप्रकारका लगानीलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया भन्दा माथि उठेर व्यवहारिक समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सोहीअनुसार सोचको विकास गर्नुपर्छ । विकासलाई अवरुद्ध गर्ने होइन, व्यवस्थित गर्ने दिशामा सोच्नुपर्छ । रेसुङ्गाको भविष्य कुनै एक पक्षको मात्र विषय होइन, यो समग्र समुदायको साझा सरोकार हो । आज लिइने निर्णयहरूले भोलिको विकासको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा दूरदृष्टि अनिवार्य छ ।
