अवैध साहसिक पर्यटकीय गतिविधिप्रति विभागको ‘एक्सन’, बन्द गराउन गृहसँग माग्यो सहयोग


गोविन्द मरासिनी काठमाडौं । १८ फाल्गुन २०७९

पर्यटन विभागले इजाजत नलिईकन सञ्चालनमा गरिरहेका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरु बन्द गराउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत विभागले इजाजत बिना सञ्चालन भईरहेका त्यस्ता गतिविधिहरु बन्द गराउन गृह मन्त्राललाई सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको हो ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा इजाजत पत्र नलिइकन यस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएको बुझिन आएकाले इजाजत नलिएका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बन्द गराउनका लागि सहजीकरण गरिदिन विभागले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको विभागका सूचना अधिकारी सुर्य प्रसाद अधिकारीले टुरिजम पानालाई बताए ।

विना इजाजत त्यस्ता गतिबिधिहरु सञ्चालन गर्दा साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलमा व्यवसायीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने, राजस्व चुहावट हुन सक्ने, साहसिक खेलमा संलग्न व्यक्तिको दुर्घटना बीमाको कानुनी उपचार नहुने भन्दै पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७० मा निर्दिष्ट गरिएका प्रक्रियाहरु पुर्‍याई सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गर्दै अनुमति, इजाजत नलिएका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बन्द गराउनका लागि सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ ।

बञ्जी जम्पिङ, जिपलाइन, क्यानोनिङ, एम्युज्मेन्ट पार्क, मोटरबोट, जेटस्की लगायतका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरु पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७० अनुसार इजाजत लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाईने प्रावधान रहेको छ ।

यसअघि विभागले गत फागुन ८ गते इजाजत नलिईकन सञ्चालन भईरहेका पर्यटन व्यवसायहरुलाई पर्यटन विभागले पर्यटनले ध्नानाकर्षण गराउँदै कारवाहीको चेतावनी पनि दिएको थियो ।

विभागले एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै कतिपय व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट नियमानुसार व्यवसाय, उद्योग दर्ता नगरी, इजाजत नलिई, नविकरण नगराई सञ्चालन गरिएको बुझिन आएको भन्दै नियमानुसार दर्ता गर्न, इजाजत लिन र नविकरण गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराईएको हो ।

यस्तै विभागले यदि यसो नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार दण्ड सजाय र जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । पटक पटक यस्तो सूचना आह्वान ध्यानाकर्षण गरिएको र जिल्लाहरुमा कहाँ कहाँ सञ्चालनमा छन् भन्ने बिषयमा प्रशासन कार्यालयबाटनै बन्द गराउनुपर्ने भएकाले सहजीकरण मागिएको विभागका सुचना अधिकारी उपाध्यायले बताए ।

त्यसो त विभागले यसअघि पनि पटक पटक ध्यानाकर्षण र पत्राचार गर्दै आएको भएतापनि विभाग र प्रशासनको आँखा छलेर साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरु सञ्चालन भने भईरहेका छन् । यस सम्बन्धमा टुरिजम पानाले गत माघ २२ गते चितवनमा अवैध जिपलाइन सञ्चालनमा, प्रशासन किन मौन ? भन्ने शीर्षकको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

१८ फाल्गुन २०७९