देशभर अहिले साहसिक खेलको लहर नै चलेको छ । अझ पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि जिपलाइन निर्माण गर्ने त होडबाजी नै चलेको छ । तर, जिपलाइन सञ्चालन गर्ने नाममा राज्यबाट अनुमति नै नलिइकन र सुरक्षा सावधानीका साथ भौतिक संरचना नै नबनाई जिपलाइन सञ्चालन गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।
यस्तै मध्येको एक जिपलाइन हो चितवनको आँपटारी स्थित जलदेवी सायुदायिक वनमा सञ्चालित जिपलाइन । पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० को दफा ९४ अनुसार साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल र क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व पर्यटन विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उक्त जिपलाइन सो व्यवस्था बमोजिम इजाजत नलिइ चलाएको पाइएको हो ।
व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको लगानी रहेको वाइल्ड ओन्डर्स नेपाल प्रालिले ४९ प्रतिशत र सामुदायिक वनका सदस्यहरूको ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने भनी शुरू गरिएको थियो । जिपलाइन निर्माण गर्न कागजी रूपमा रोप वे नेपाललाई ठेक्का दिइएको थियो तर श्रेष्ठ आफैंले निर्माण गरे ।
सो निर्माणको हिसाब अहिलेसम्म फर्छ्यौट गर्न नसकेर श्रेष्ठ सम्पर्कमा आएका छैनन्। श्रेष्ठ सम्पर्कमा नआएपछि कोभिड पश्चात् बन्द रहेको जिपलाइनले गत मंसिरदेखि भने पुनः व्यवसायिक उडान शुरू गरेको जलदेवी सामुदायिक वनका कर्मचारी कमल जिसीले बताए ।
गोदावरीको विशंखुनारायण सामुदायिक वन, रुपन्देहीको लक्ष्मी आर्दश सामुदायिक वन र ललितपुरमा पनि इजाजात नै नलिइ श्रेष्ठले जिपलाइन निर्माण गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा जिपलाइनको सञ्चालन गरिरहेको जलदेवी सामुदायिक बनका अध्यक्ष माधव देवकोटासँग फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । त्यसो त वनका अध्यक्ष देवकोटा सहित ५ जना पदाधिकारी विरुद्ध वन ऐन विरुद्ध हुने गरी ४८ क्युफिट सालको चिरान काठ अवैध रुपमा लुकाएर राखेको भेटिएपछि डिभिजन वन कार्यालय भरतपुरले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
निर्माणमा चरम लापरबाही
जिपलाइनको निर्माण गर्न रोप वे नेपालसँग सम्झौता भएको थियो । ६२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता त भयो तर ३० लाख मात्र भुक्तानी लिएको रोपवे नेपालले बताएको छ । यहाँबाट प्रस्ट हुन्छ श्रेष्ठले आफ्नै ढङ्गले काम गरेका छन् ।
यहाँ सञ्चालित जिपलाइनले इजाजत त लिएको छैन नै संरचना निर्माणमा समेत लापरबाही गरेको छ । विभिन्न स्टेसन गरि करिब ७ सय ५० मिटरको दुरीमा रहेको जिपलाइनलाई जंगलभित्र रुखमा तार बाँधेर निर्माण गरिएको छ जसको स्ट्यान्डर्ड ब्रेकिङ सिस्टम छैन । हावाको वेग र व्यक्तिको तौलमा जिपलाइनको गति निर्भर हुन्छ ।
जिपलाइन खेल्ने व्यक्तिको गति द्रुत भएमा ब्रेकिङ पोइन्टमा कर्मचारीले नै जिपलाइन खेल्ने व्यक्तिलाई हातैले समाएर रोक्ने गरेका छन् । कम्पनीले जिपलाइन खेल्नका लागि ५ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । चितवन पुग्ने पर्यटकहरू जोखिम मोल्दै जिपलाइन खेलिरहेका छन् ।
जिपलाइन सञ्चालन गर्दै गर्दा निश्चित रकम तोकेर बिमा समेत गरिएको हुनुपर्छ तर यो जिपलाइनमा बिमा, इजाजत त छैन नै अन्य आवश्यक संरचना समेत निर्माण गरिएको छैन ।
मन्त्रीले नै गरेका थिए उद्घाटन
अवैध रुपमा सञ्चालनमा आएको जिपलाइनको २०७६ असोजमा बागमती प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले उद्घाटन गरेक थिए ।
के भन्छ पर्यटन बिभाग ?
साहसिक खेलका लागि इजाजत दिने तथा त्यसको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने र आवश्यक पर्दा कारबाही समेत गर्ने निकाय पर्यटन विभाग हो । विभागका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चितवनको जलदेवी जिपलाइनले हालसम्म कुनै पनि इजाजत लिनका लागि प्रक्रियामा आएको छैन।
टुरिजम पानासँग उनले भने,’दर्ता प्रक्रियामा आएको देखिदैन, यसरी त ज्यानकै खतरा हुने समेत देखियो अब आवश्यक अनुसन्धान हेरेर कारबाही प्रक्रियामा जान्छौं ।’
आफ्नै निर्णयमा कडाइ गर्दैन विभाग
त्यसो त पर्यटन विभाग पटक पटक इजाजत लिन सूचना जारी गर्छ, नलिए कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिन्छ तर कार्यान्यन भने गर्दैन । २०७७ चैत्र २ गते पर्यटन विभागले एक सूचना जारी गर्दै अवैध रुपमा सञ्चालन भएका जिपलाइन लगायत साहसिक गतिविधि र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापलाई ३५ दिनभित्र प्रक्रिया पुरा गरी इजाजत लिन आउने सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले इजाजत नै नलिइ सञ्चालन भएका जिपलाइनको विवरण खोज्दै कानुनी रुपमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए । तर, हालसम्म देशभर इजाजत नै नलिईकन जिपलाइन निर्वाध रुपमा सञ्चालन गरेर व्यवसायीले विभागलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् ।
विभागले कसरी गर्छ कारबाही ?
विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार इजाजत बिनै जिपलाइन सञ्चालन गरेकाहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धी कार्यविधि बन्दै छ । कार्यविधि त्यस्ता इजाजतबिनै सञ्चालन गरिएका जिपलाइनका लागि जरिवादेखि बन्द गराउने उनले बताए ।
‘तर, यसरी बन्द गराउनका लागि विभागमा उजुरी आउनुपर्यो, स्थलगत निरीक्षण गर्दा इजाजत नभएको देखिन प¥यो अथवा समाचार प्रकाशन भएको हुन पर्यो, यसरी सुचना आइसकेपछि स्थलगत निरीक्षण गरेर दर्ता नविकरण गरेको छ छैन्, इजाजत छ छैन्, चलाएको छ छैन् भनेर इजाजत नलिएको भेटियो भने बन्द गछौं, उपाध्यायले टुरिजमपानासँग भने ।’
तस्वीरहरु : जिपलाइनको फेसबुक पेजबाट ।
