सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रका लागि करिब १२ अर्बको बजेट बिनियोजन गरेको छ । आज संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोडको बजेट विनियोजन गर्दै विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिने उल्लेख छ । साथै पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख छ ।
साथै छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिनेछ। बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिनेछ । मध्यपहाडी पुष्षलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा र्पुयाउने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनेछ । सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वेडिङ डेस्टिनेसन
नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवद्र्धन गरिने सरकारको नीति छ ।
साथै नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ।उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ । हिमाली पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघ संस्थालाई सम्मान गरिनेछ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण शुरू गरिनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ भने रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । नागरिक उड्डयन पूर्वाधारतर्फ तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
