दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विसीले पर्यटकको स्वागत र आतिथ्यताको कमीले कर्णाली पुगेका ८० प्रतिशले दोस्रो पटक आउँदिन भन्ने गरेको दृष्टान्त सुनाए । ‘रारा पुगेर फर्किएका ८० प्रतिशत पर्यटकहरूले ‘अब अर्को पटक आउँदिन’ भन्ने गरेको तितो यथार्थ हामीमाझ छ । बाटोमा दु:ख पाउनु, महँगो शुल्क तिर्नुपर्नुे तर गुणस्तरीय खाना र बसाइ नपाउने समस्याकै कारण पर्यटकहरू दोस्रो पटक फर्केर आउँदैनन,’ उनले भने ।
उनले काठमाडौं–नेपालगन्जको हवाई भाडा र काठमाडौं–सुर्खेतको भाडामा रहेको ठूलो भिन्नतालाई कर्णालीको पर्यटन विकासको बाधक भएको दाबी गरे । समान दूरी भए पनि सुर्खेतको भाडा दोब्बर हुनुले पर्यटकहरू यहाँ आउन हिचकिचाउँने गरेको उनले बताए । ‘पर्यटकहरूलाई स्थानीय कोदो, फापर र सिमी खुवाउनुको साटो सहरबाट लगिएका चाउचाउ र बिस्कुट खुवाउने प्रवृत्तिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुगेको छैन । पर्यटकहरूले यहाँको फोहोर मात्र छोडेर जाने तर पैसा खर्च नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ विसीले भने ।
स्थानीय तहले पर्यटन प्रवर्धन लागि प्रयास थालेपनि स्रोत अभाव झेलिरहेको उनले सुनाए । विसीले डाँडाकाँडामा प्राकृतिक दृश्य हेर्न टावर बनाउने होडबाजीको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार टावरबाट देखिने दृश्य र डाँडाबाट देखिने दृश्यमा खासै भिन्नता नदेखिने उल्लेख गर्दै त्यो बजेट पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्चिनुपर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, पर्यटन उद्यमी देवराज जैशीले कर्णाली र भेरी नदी विश्वकै उत्कृष्ट राफ्टिङ गन्तव्यमध्येमा पर्ने भएपनि प्रचारप्रसार र पूर्वाधार अभावले लाभ लिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली नदी विश्वका उत्कृष्ट पाँच नदीभित्र समेटिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा केही गम्भीर समस्याहरू छन् ।’ ‘‘रिभर गाइड’ केवल डुंगा चालक मात्र नभएर उनीहरू प्राथमिक उपचारक, कुक र दोभाषे पनि हुन् ।
हाल सुर्खेत र कर्णालीमा यस्ता दक्ष गाइडको अभाव छ र बाहिरबाट ल्याउँदा निकै महँगो पर्ने गर्दछ,’ जैशीले भने । नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा कर्णालीका उद्यमीहरूको पहुँच पुग्न नसकेको उनले बताए । युरोप वा अमेरिकाका मेलामा स्टल राख्न लाखौँ खर्च हुने भएकाले व्यक्तिगत लगानीमा बजारीकरण गर्न सम्भव नभएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘अब मोटा पुस्तक र ब्रोसरको जमाना गइसकेको छ । टिकटक, इन्स्टाग्राम र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा कर्णालीलाई ‘डिस्कभर कर्णाली’ वा ‘एडभेन्चर कर्णाली’ जस्ता ब्राण्डका नाममा प्रचार गर्न आवश्यक छ ।’
यस्तै, सत्रका वक्ता आरोग्य अभियान्ता राधा पौडेलले कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनाबारे औँल्याइन । पौडेलका अनुसार आरोग्य पर्यटन भनेको केवल घुम्नु मात्र होइन । यो व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक र वातावरणीय स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो ।
कर्णालीको स्वच्छ वातावरण, जडीबुटी र प्राकृतिक सुन्दरता यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ । उनले कर्णालीमा पाइने अमूल्य जडीबुटीहरूलाई प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक उपचारसँग जोड्न सकिने बताइन । उनले भनिन्, ‘जुम्लाको तातोपानी जस्ता क्षेत्रहरूलाई केवल नुहाउने ठाउँका रूपमा मात्र नभई ‘हाइड्रोथेरापी’ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ ।’
दैलेखको महाबु जस्ता शान्त र उचाइमा रहेका ठाउँहरूमा ध्यान केन्द्र स्थापना गरी पर्यटकलाई कम्तीमा एक हप्ता बस्ने गरी प्याकेज बनाउन सकिए आरोग्य पर्यटनबाट लाभ लिन सकिने उनले बताइन । यस्तै, उनले कर्णालीको रैथाने खानपान र जीवनशैली आफैँमा आरोग्यको स्रोत भएको बताउँदै यसलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिइन ।
१० वर्षे गुरुयोजना मुताविक अघि बढेका छौँ : सचिव कर्ण
सत्रका वक्ता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि १० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारेर अघि बढेको दाबी गरे । यसमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले ‘गन्तव्य कर्णाली’ मोबाइल एपमार्फत पर्यटकहरूलाई सूचना दिन एक वर्षअघि नै मोबाइल एप निर्माण गरिएको बताए । यसलाई थप परिष्कृत र अपडेट गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मोबाइल एपमा होटल, रुट, शुल्क र दूरीको विस्तृत जानकारी रहन्छन्,’ सचिव कर्णले भने, ‘कर्णालीलाई ‘पवित्र र शुद्ध’ क्षेत्रका रूपमा ब्रान्डिङ गरिँदैछ । यहाँको अर्ग्यानिक कृषि र प्राकृतिक शुद्धतालाई विश्व बजारमा चिनाउने लक्ष्य सरकारको छ ।’
उनले सन् २०३० सम्म कर्णालीमा वार्षिक १५ लाख आन्तरिक र दुई लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सुनाए । हाल पर्यटकको बसाइ औसत चार दिन रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १० देखि २१ दिनसम्म पुर्याउने योजनासहित प्रदेश सरकार अघि बढेको सचिव कर्णको दाबी छ । यसका लागि हवाई उडानलाई सुर्खेतबाट सिधै हिमाली जिल्लामा जोड्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाई छ । पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न भौतिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेको सचिव कर्णले बताए ।
