मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गरेन: हान


टुरिजम पाना संवाददाता काठमाडौं । ९ श्रावण २०८०

होटल संघ नेपाल (हान)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले मौद्रिक नीतिबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

कोभिड–१९, रुस र युक्रेनको युद्धबाट चरम आर्थिक मन्दीको मारमा परेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट पुनरकर्जा, पुनरतालिकीकरण जस्ता मौद्रिक उपायहरुका साथै कम ब्याजदरको व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रको जर्गेना गर्न होटल संघ नेपालले पहल गरेको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पर्यटक संख्या बढेको जनाउँदै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको जनाए पनि निरन्तर थपिँदै गएको तारे लगायतका होटलहरुको कुल क्षमताको एक तिहाई भन्दा पनि कम क्षमता उपयोग भई सञ्चालनमा समेत घाटा रहेको वर्तमान अवस्थामा होटलहरुले बैंकलाई नियमित बुझाउनु पर्ने साँवा र व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको समेत संघले जनाएको छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने साँवा व्याजलाई पुनरकर्जा तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि चालू आवको मौद्रिक नीतिमा यस्ता थप कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्र अलमलमा परेको संघले जनाएको छ ।

‘मुलुकमा विश्व विख्यात होटल ब्रान्डहरु भित्रिने क्रम बढ्दै गएको भए तापनि मौद्रिक नीतिले यथेष्ट प्रोत्साहित गर्न नसकेको होटल संघ नेपालको बुझाई रहेको छ,’ संघले भनेको छ,’ग्राहक पर्यटकका लागि उपयोग गर्ने तरकारीलगायतका कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर र विलासिलाका नाममा लिइएको करबाट पनि मुलुकमा पर्यटन अभिवृद्धि गर्न अप्ठ्यारो परेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भइसकेका होटलहरुलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा आउने निर्देशिकाले उपयुक्त ढंगबाट यथेष्ट रुपमा सम्बोधन गरी होटल क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने छ भन्ने यस संघले विश्वास लिएको छ ।’

राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरुलाई सार्थक तुल्याउन पनि यस किसिमको आर्थिक मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निर्देशिका आउनुपर्ने संघले जनाएको छ ।

९ श्रावण २०८०