नेपालको पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना हुनुअघि नै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) को स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि नै नाटाले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरु सरल र सहज रूपमा गरेको इतिहास छ । हाल नेपालका सातै प्रदेशमा नाटाको आफ्नो उपस्थिति छ । पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा समेत पर्यटनको विकास र विस्तार भइरहेको छ । विगतमा काठमाडौं, पोखरा, मुस्ताङ, चितवन, इलाम, लुम्बिनी, पाल्पालगायतका स्थान मात्र प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित थिए । तर पछिल्लो समय नेपालगञ्ज, बाँके, बर्दिया लगायतका स्थानीय युवाहरू पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सक्रिय भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा पनि विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी हुन थालेको छ । त्यसका साथै नाटा लगायतका संघसंस्थाले पनि योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
नाटामा हाल देशभर सञ्चालित एक हजार दुई सय हाराहारी ट्राभल एजेन्सीहरू आबद्ध छन् । जसमध्ये काठमाडौंका मात्र पाँच सयभन्दा बढी छन् । कतिपय ट्राभल एजेन्सीहरू नाटामा आवद्ध छैनन् । तर पनि नाटाले समय–समयमा आयोजना गर्ने तालिम तथा अन्य कार्यक्रममा उनीहरूको उपस्थिति रहने गर्छ । नाटाले पछिल्लो समयमा सातै प्रदेशका युवाहरूलाई हवाई सेवा र प्याकेजहरू बनाउने तालिम दिने गरेको छ । त्यसका साथै, संस्थाले संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायबीच समन्वयको काम समेत गरिहेको छ ।
पर्यटकलाई ‘डम्प’ गरे जसरी ओराल्ने चलन छ
नेपालको एयरलाइन्सहरूले पनि ट्राभल एजेन्सीहरूलाई पक्षपात गरेको अवस्था छ । कुनै पनि ट्राभल एजेन्सीले हवाइ टिकट काट्नका लागि इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनसँग आवद्ध हुनुपर्ने नियम छ । हाल त्यस्ता एजेन्सीको सख्या करिब २ सय २५ छ । तर एयरलाइन्सहरूले ती एजेन्सीलाई पनि टिकट काट्न दिएको छैन । हाल सम्बन्धका आधारमा १०/१५ वटा एजेन्सीहरूलाई मात्र टिकट काट्ने अधिकार दिने योजना छ । हामीले यसको विरोध गरिरहेका छौँ ।
यस्तै, ट्राभल एजेन्सीहरूले भोग्नु परेको अर्को मुख्य समस्या भनेको पूर्वाधारको अभाव हो । देशमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कुराहरू आउँछन् तर पूर्वाधार निर्माणमा भने ढिलासुस्ती हुन्छ । हामीसँग एउटा पर्यटकलाई सहज हुने बसपार्क समेत छैन । उदाहरणका लागि कुनै पर्यटक सोह्रखुट्टेको ओरालोमा बस विसौनीमा गएर यातायात चढ्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, पर्यटकहरूलाई रिंगरोडको भाटभटेनी अगाडी धुलैधुलो भएको ठाउँमा ‘डम्प’ गरे जसरी ओराल्ने चलन छ । यसलाई कतिपय पर्यटकले सेवा गुणस्तरीय नभएको गुनासो गर्छन् । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारले कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न बसपार्कको निर्माण गर्न जरुरी छ । सरकारले जग्गा मात्र दिने हो भनेपनि हामी आफै लागि परेर पूर्वाधार निर्माण गर्छौँ भन्दा पनि दिइएको छैन ।
भ्याटका कारण हवाई सेवा महँगो
सरकारले गत वर्षको बजेटमा हवाई सेवामा भ्याट लगाउने निर्णय गर्यो । परिणामस्वरूप हवाई सेवा महँगो भएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटकीय प्रवाहलाई प्रभावित बनाएको छ । हवाई सेवामा भ्याट लगाइनुअघि कुनै पनि पर्यटकले नेपाल भ्रमणका लागि कुल खर्चको ३० प्रतिशत यात्रा र ७० प्रतिशत भ्रमण तथा अन्य खर्चका लागि छुट्याउँथे । तर, अहिले पर्यटकहरूले ७० प्रतिशत यात्रा खर्च छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाल नै आउने योजना बनाएका पर्यटक आइरहेका छन् । तर नेपालका साथै अन्य देशलाई पनि गन्तव्यको सूचीमा राखेका पर्यटकहरूलाई हवाई सेवा महँगो भएकै कारण आकर्षित गर्न सकिएको छैन । नाटाले गत वर्षको बजेट भाषणलगत्तै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसामू यस विषयलाई समस्याको रूपमा प्रस्तुर गरेको थियो । तर, त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन । हवाई सेवामा भ्याट पूर्ण रूपमा कटौतीका लागि अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरिसकेका छौँ ।
नेपाल सरकारले यस वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ । तर यति पर्यटक भित्राउन एयरफेर (हवाई यातायातका लागि यात्रुले तिर्ने शुल्क) कति तय गर्नुपर्छ ? कतिवटा होटल चाहिन्छ ? कति सवारी साधन हुनुपर्छ ? लगायतको कुनै अध्ययन र तथ्यांक छैन । मनगढन्ते रूपमा १६ लाख पर्यटक भित्राउने भनिएको छ । सम्बन्धित छाता संगठनहरूले सरकारको अपेक्षा अनुरूप पर्यटकका लागि पर्याप्त बासको व्यवस्था मिलाइसकेका छन् । तर वायुसेवा नै महँगो भएपछि सोचेजस्तो पर्यटकहरू आएका छैनन् । केही पर्यटकहरूले ‘अहिले हवाई टिकट महँगो छ, सस्तो भएपछि आउने योजना बनाउँछौँ’ भनेर म्यासेज समेत पठाएका छन् ।
हामीले मुद्दा हालेपछि सरकारले नाटा यस विषयको सरोकारवाला पक्ष होइन समेत भनिरहेका छन् । तर देशमा पर्यटक नै नभित्रिएपछि हामीलाई पनि त आफ्नो व्यवसाय नियमित सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । भ्याटको कार्यान्वयन सन् १९९९ मा सुरू भएको हो । तर त्यति बेला हवाइ सेवामा भ्याट लगाइएन । इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको ८६३२ नम्बरको कागजातअनुसार, कार्यान्वयनका लागि धेरै नै समस्या आउने ‘नेक्स टु इम्पोसिबल’ भएका कारण हवाइ सेवामा भ्याट लगाउन मिल्दैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पाउनुपर्ने कर एयरलाइन्स र विदेशी ट्राभल एजेन्सीले पाइरहेका छन् ।
अन्य क्षेत्रहरू जस्तै ट्राभल एजेन्सी पनि एउटा सेवा नै हो । सेवा दिएबापत एजेन्सीलाई ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर नेपालमा विगत १०/१२ वर्षदेखि ट्राभल एजेन्सीको फी वा भनौँ कमिसन पनि एयरलाइन्सले नै लिइरहेको छ । धेरै समयदेखि हामीले यस विषयमा अध्ययन गरेर के पायौँ भने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालका ट्राभल एजेन्सीलाई कमिसन नदिने तर भारत, मलेसियाका एजेन्सीलाई प्रत्येक उडानको कमिसन दिएको रहेछ । यसरी नै कतार एयरलाइन्सले भारतको एजेन्सीलाई कमिसन दिने तर नेपालको एजेन्सीलाई नदिने पाएका छौँ । किनभने भारतलगायत अन्य देशको सरकारले त्यहाँको एजेन्सीहरूलाई सुरक्षा दिइरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालका ट्राभल एजेन्सीहरूले आफ्नो सेवा शुल्कलाई नै कमिसनको रूपमा लिएका छन् । तर हामीले पाउनुपर्ने हकको भने हनन् भएको छ । एयरलाइन्सहरूले नेपालका एजेन्सीलाई पनि कमिसन दिने हो भने यहाँका एजेन्सीहरूले कमिसन प्राप्त गर्छन् र त्यसको २५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँछन् । तर कमिसन नै नदिएपछि सरकारलाई प्राप्त हुने कर एयरलायन्स र अन्य देशका कम्पनीहरूमा पुगिरहेको छ ।
यसको भित्री कुरा बुझ्दै जाँदा २०१० सालदेखि नै कमिसन कटौती गर्दै लगेको देखिएको छ । यसरी कमिसन कटौती गर्दा समेत कसैले आवाज नउठाउनुको कारण भने सिभिल एभिएसनको परिवारलाई विजनेस क्लासमा प्रोमोट गर्ने, अन्य निकायको हवाइ सेवा हेर्नेलाई निःशुल्क टिकटको व्यवस्था गर्ने देखिएको छ । विगतमा जे भएपनि अब भने ट्राभल एजेन्सीहरूले पनि अन्य सेवामा जसरी नै कमिसन पाउनु पर्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।
एयरलाइन्सको पुनर्संरचना गर्नु निकै जरुरी
पछिल्लो समय हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘रिस्टक्चरिङ’ नै हो । नेपाल एयरलाइन्सको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । नेपाल एयरलाइन्सले अझै पनि विमान नथप्ने हो भने नेपालमा पर्यटक १० देखि १२ लाखको वरिपरी मात्र घुमिरहन्छ, २० लाख कहिल्यै पुर्याउन सकिँदैन । अहिले दुईवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जसको प्रमुख कारण नै विमानको अभाव हो । अन्य देशका एजेन्सीहरू पनि धेरै घाटा व्यहोर्नुपर्ला भन्ने डरले अगाडी नसरेका हुन् । यदी हाम्रो आफ्नै एयरलाइन्स हुने हो भने एक वर्ष घाटा व्यहोर्नु परेपनि अर्को वर्षदेखि क्रमशः नाफा हुन्थ्यो । साथै त्यहाँ हाम्रो एयरलाइन्स देखेर अन्य एयरलाइन्स पनि लोभिएर आउँथे । यसैबीच उड्डयन सुरक्षाका समस्या पनि छन् । अहिले उड्डयन क्षेत्रमा नसोचेका घटनाहरू भइरहेका छन् ।
यस्तै, नेपालमा सामान्यतया पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले हवाइ जहाज खरिद गर्छ भन्ने विश्वास पर्यटन व्यवसायीहरूमा हराउँदै गएको छ । कोही नयाँ मन्त्री वा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले पनि नयाँ विमान खरिद गर्न लाग्दा त्यसलाई कमिसन र भ्रष्टाचारकै दृष्टिले मात्रै हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ । कोही ऋषिमनले केहि गर्न भनी आँट गरी विमान खरिद गर्न तयारी गरियो भने पनि अख्तियार, अदालतमा अर्कै पक्षबाट उजुरी पर्छ ।
त्यसैपश्चात सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द हुने, स्थगित हुने र अन्त्यमा त्यही कुरा संसद, सदन सबैतिर सार्वजनिक खपतका लागि प्रस्तुत हुन्छ । अनि हामी उल्टो यात्रामा लाग्छौं। छिमेकी देशले एकैपल्ट चार सयभन्दा बढी हवाइ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दा संसारले वाहीवाही गर्छ । अब कि त ऐन बनाउँदा सरकारले एक सय वटासम्म हवाइजहाज यो प्रक्रियाबाट चाँडोभन्दा चाँडो खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने, छिमेकी मुलुकका हवाइ जहाज कम्पनीले युरोप, अमेरिका अफ्रिकाबाट दिल्लीसम्म ल्याएको पर्यटकलाई नेपाल कसरी भित्र्याउने भन्ने योजनाको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।
अमूर्त सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्न जरुरी छ
नेपालमा रहेका अमूर्त सम्पदाहरूलाई हामीले विश्वमाझ पर्याप्त रूपमा चिनाउन सकेका छैनौँ । उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हुने जात्रा–पर्वहरूलाई नेपालीहरूले भव्य रौनकताका साथ मनाउँछन् । तर विदेशीमाझ पनि यसको प्रचार हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई खासै ध्यान दिइएको छैन । यसलाई पनि पर्यटनसँग जोड्ने हो भने देशमा पर्यटक भित्राउन धेरै मेहनत गर्नुपर्दैन । जस्तै, काठमाडौंको टुँडिखेलमा दुईसय वर्षअघिदेखि चलिआएको घोडेजात्रामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत सिमित व्यक्ति मात्र बसेर जात्रा हेर्छन् । जनताहरू भने बहिर घाममा रेलिङको प्वालबाट चियाएर जात्राको मजा लिन्छन् । यसलाई व्यवस्थित ढंगमा ५ हजार मानिसलाई भित्र गएर हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने मानिसहरू टिकट काटेर जात्रा हेर्न जान्छन् । यस्तै, तीमध्ये ५ सय विदेशी नागरिका लागि टिकट छुट्याउने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने जात्राकै लोभले पर्यटक नेपाल आउँछन् र अन्य पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूले यसबाट लाभ उठाउन सक्छन् ।
यस्तै, नेपाल आउने पर्यटक काठमाडौंका ठूला संरचना हेर्न आउने भन्दा पनि हाम्रो नेवारी संस्कृति, गुरूङ आदिवासीको पुर्खाहरूले बनाएको दरबार स्क्वायर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमाल पदयात्राका लागि आउने हुन् । त्यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थानीय व्यक्ति तथा संस्थाको अपनत्व कसरी सृर्जना गर्न सकिन्छ तथा दिगो पर्यटन, वातावरण संरक्षण, स्थानीय उत्पादन र पर्यटकीय क्रियाकलापबाट प्राप्त हुने आम्दानी कसरी सकेसम्म स्थानीय निकायमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पना नयाँ पर्यटन ऐनले गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय हामीले ‘होली पर्व’ लाई पर्यटकसँग अलि बढी जोड्न सकेका छौँ । विदेशीहरूले नेपालको ‘कलर फेस्टिभल’ भनेर तीन दिनको प्याकेजमा नेपाल आउने गरेका छन् । यसरी नै सिन्दुर जात्रा, इन्द्र जात्रा, बिस्केट जात्रा लगायतलाई पर्यटकहरूसँग जोड्न सक्यौँ भने पर्यटकको आगमन र उनीहरूको बसाई लम्बाउन सक्छौँ । यी कार्यहरू सुरु गर्न सरकार मात्र नभइ, व्यावसायीहरू पनि अघि सर्नु जरुरी छ ।
(नाटा अध्यक्ष कुमार मणि थपलियासँग टुरिजमपानाकर्मी सोनी शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
