माथिल्लो मुस्ताङ विदेशी पर्यटकका लागि अझै पनि निषेधित क्षेत्रकै रूपमा रहेको छ । यसअघि १० दिनको अनुमति लिएर प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । स्थानीयले वर्षौंदेखि विरोध गर्दै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गर्दा–गर्दै सरकारले उल्टै शुल्क मात्रै घटाएर प्रतिदिन ५० डलर लागू गरेको छ ।
स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले शुल्क घटाएर समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्दै निषेधित क्षेत्र तुरुन्तै फुकुवा गर्न सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टका अनुसार निषेधित क्षेत्रका कारण धेरै पर्यटक छुसाङ पार नगई फर्किने गरेका छन्, जसले पर्यटन प्रभावित भइरहेको छ ।
अघिल्लो सरकारले निषेधित क्षेत्र हटाउने तयारी गरेको जानकारी पाएको भन्दै विष्टले अहिलेको निर्णय ‘आँखा छारो हाल्ने’ प्रवृत्ति भएको आरोप लगाए । माग सुनुवाइ नभए उपल्लो मुस्ताङले धर्ना र आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
अर्का स्थानीय उत्तम गुरुङले पनि सरकारको निर्णय ‘अपहेलनपूर्ण र अवैज्ञानिक’ भएको प्रतिक्रिया दिए । कोरला नाका रहेको क्षेत्रमै निषेधित क्षेत्र राखिराख्नु अर्थहीन भएको उनको तर्क छ ।
पूर्व सांसद इन्द्रधारा विष्टले पनि शुल्क घटाउने निर्णयले कसैलाई फाइदा नहुने बताउँदै सरकारलाई समयमै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । सरोकारवालाहरूले यो कदमले पर्यटन झनै कमजोर बन्ने चेतावनी दिएका छन् ।
