अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लागू गरेको नयाँ भिसा बन्ड पाइलट कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई पनि उच्च जोखिम मुलुकको सूचीमा समेटेपछि नेपाली यात्रु र वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमणका इच्छुकहरूमा चासो र चिन्ता बढेको छ।
जनवरी ६, २०२६ सम्म अद्यावधिक गरिएको सूचिअनुसार नेपालका नागरिकहरू जनवरी २१, २०२६ देखि अमेरिकी बी१ र बी२ (व्यवसायिक तथा भ्रमण) भिसा लिनका लागि अतिरिक्त भिसा बन्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने मुलुकको श्रेणीमा परेका छन्। यो व्यवस्था अमेरिकी आप्रवासन ऐन (आइएनए) को धारा २२१ (जी) (३) र अस्थायी अन्तिम नियमअन्तर्गत परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको हो, जसको आधार अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने भिसा ओभरस्टे दरलाई बनाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारद्वारा जारी पासपोर्ट बोकेका र अन्य सबै मापदण्ड पूरा गर्ने बी१रबी२ भिसा आवेदकले अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्यदूतावासमा अन्तर्वार्ताका क्रममा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको भिसा बन्ड राख्नुपर्नेछ। बन्डको रकम कति हुने भन्ने निर्णय अन्तर्वार्ताकै समयमा कन्सुलर अधिकृतले गर्नेछन्। बन्ड राख्नका लागि आवेदकले अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयको फर्म आइ- ३५२ पेश गर्नुपर्नेछ ।
अमेरिकी कोष विभागको आधिकारिक अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पेडटजीओभी मार्फत मात्र रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नियम संसारको जुनसुकै देशबाट भिसा आवेदन दिए पनि समान रूपमा लागू हुने अमेरिकी पक्षले स्पष्ट पारेको छ।
महत्त्वपूर्ण रूपमा, भिसा बन्ड तिरेकै भरमा भिसा पक्का हुने छैन। कन्सुलर अधिकृतको स्पष्ट निर्देशनबिनै कसैले बन्ड वा शुल्क तिरेमा उक्त रकम फिर्ता नहुने चेतावनी पनि अमेरिकी सरकारले दिएको छ। साथै, तेस्रो पक्षको वेबसाइट प्रयोग गरी बन्ड बुझाएमा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिका लागि अमेरिकी सरकार जिम्मेवार नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली नागरिकका लागि अर्को कडाइपूर्ण सर्त भनेको अमेरिका प्रवेश र बहिर्गमनका तोकिएका विमानस्थलहरू हुन्। भिसा बन्ड राखेर अमेरिका जाने नेपालीहरूले बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्युयोर्कस्थित जोन एफ। केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा वासिङ्टन डल्स अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र अमेरिका प्रवेश र प्रस्थान गर्नुपर्नेछ। यी विमानस्थल बाहेक अन्य स्थान प्रयोग गरेमा प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्ने वा प्रस्थानको अभिलेख सही रूपमा नदेखिने जोखिम रहने अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।
यदि नेपाली भिसा धारकले तोकिएको अवधिभित्र अमेरिका छाडेमा, भिसा अवधि सकिनुअघि अमेरिका नपुगेमा, वा प्रवेशद्वारमै प्रवेश अस्वीकृत भएमा बन्ड स्वतः रद्द भई रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर अनुमति दिइएको अवधिभन्दा ढिलो अमेरिका छाडेमा, अमेरिका नछाडी अवैध रूपमा बसेमा, वा गैर–आप्रवासी अवस्थाबाट स्थायी हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेमा, जसमा शरण दाबी पनि पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा भिसा बन्ड उल्लङ्घन भएको ठहर हुनसक्छ। यस्ता घटनाहरू अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (युएससीआइएस) लाई पठाउनेछ, जहाँबाट औपचारिक रूपमा उल्लङ्घन भएको वा नभएको निर्णय गरिनेछ।
नेपाललाई यस सूचीमा राखिनु अमेरिकामा नेपाली नागरिकको ओभरस्टे दरसँग जोडिएको विषय मानिएको छ। यसले नेपाली पर्यटक, व्यवसायी तथा छोटो अवधिका यात्रुहरूलाई आर्थिक रूपमा थप बोझ पार्ने देखिएको छ भने भिसा प्रक्रियालाई अझ कडाइपूर्ण बनाउने संकेत पनि गरेको छ। कूटनीतिक तहमा नेपाल सरकारले यस विषयमा अमेरिकासँग छलफल गर्ने सम्भावना रहे पनि तत्कालका लागि जनवरी २१, २०२६ पछि अमेरिका भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकले यो नयाँ वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर तयारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
