सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।
कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै २०७९ माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो।
परमादेशमा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रस्ट किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताको सामूहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौताबमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनू नदिलाउनू।’
रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौताबाट तेस्रो पक्ष हुने उपभोक्तामाथि भार सिर्जना गर्ने कार्य न्यायिक रूपमा समेत उचित नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
करको दर निश्चित गर्ने तथा विस्तार गर्ने कार्य विधायिकी कानुनबाट मात्र सान्दर्भिक हुने अदालतको ठहर छ। कर राज्य र सार्वजनिक स्वार्थका लागि उठाइने भए पनि ऐनले सिर्जित गरेको शुल्क खास स्वार्थ जोडिएको वर्गमा मात्र प्रयोग हुने हुँदा यस्तो शुल्कको औचित्य नरहेको अदालतको व्याख्या छ।
निर्धारित मूल्यमा थप गरी अनिवार्य रूपमा असुल गरिने शुल्कले करकै रूप धारण गर्ने पनि निष्कर्ष छ।
