प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणजस्तो राष्ट्रिय कार्यक्रममा समावेशीतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
उनीहरूका अनुसार राज्यको उच्च तहको कार्यक्रममा सबै समुदाय र धर्मको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव देखिएको छ। “राज्यको सबैभन्दा ठूलो पदमा बस्ने व्यक्तिको पहिलो सन्देश नै विभाजन झल्किने भयो भने जनताले कसरी भरोसा गर्ने?” उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले समावेशी राजनीति भन्ने नारा व्यवहारमा नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। बालेन साहजस्ता नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले बारम्बार समावेशिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले हिन्दू र बौद्ध धर्मका अगुवाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै मुस्लिम तथा अन्य समुदायका धार्मिक प्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। “मत लिँदा सबैको साथ चाहिने, तर राष्ट्रको कार्यक्रममा केहीलाई मात्रै स्थान दिने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य छैन,” उनीहरूले भने।
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भएकाले राज्यका हरेक कार्यक्रममा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले “यो देश सबैको हो—कुनै एक धर्म वा समुदायको होइन” भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले अन्त्यमा नेतृत्वलाई स्पष्ट हुन आग्रह गर्दै प्रश्न गरेका छन्, “यो समावेशी राजनीति हो कि देखावटी नारा मात्र?”
