लामो समयदेखि ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्यटन वोर्ड (एनटिबी) बीच रहँदै आएको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बाट संकलन भएको टानले पाउनुपर्ने रकम एनटिबीले नपठाएपछि उत्पन्न विवाद हालसम्म पनि समाधान हुन नसकेको हो ।
यसरी टानले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा कार्यालय सञ्चालनका लागि समस्या हुने गरेको बताउँदै आएको छ ।
बेरुजु फर्छ्यौट नगरेकोले समस्या: सिईओ रेग्मी (एनटिबी)
नेपाल पर्यटन बोर्डले भने लामो समयदेखि टानले कयौँ वर्षको बाँकी रहेको आन्तरिक लेखा अध्यावधिक नगरेसम्म उसलाई रकम दिन नमिल्ने अडान कायमै राखेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) धनन्जय रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा टानविरुद्व परेका उजुरी, अडिट रिपोर्ट र बेरुजु फर्छ्यौट नगरेकाले रकम रोकिएको बताए ।
उनले टुरिजम पानासँग भने,‘उहाँहरूको धेरै समस्याका कारण रकम रोकिएको हो, उहाँहरूले अडिट सक्न लाग्नुभएको छ अब बेरुजु फर्छ्यौट लगायतको डकुमेन्ट पेश गरेपछि बाँकी रकम पठाउने प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।
एनटिबीसँगको दुरी कम गर्न पहल गर्छुः अध्यक्ष बास्तोला
नियम सम्वद्व तरिकाबाट एनटिबीले पठाउनुपर्ने रकम विगत ८ वर्षदेखि नपठाएको र आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम बेलाबेलामा किस्तामा ल्याउने गरेको टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोलाले टुरिजम पानालाई बताए ।
उनले भने, ‘विगतका कार्यसमितिहरु रहँदा एनटिबीसँग बढेको दुरीलाई कम गर्न र टान र एनटिबीसँग वढेको दुरीलाई कम गर्न पहल समेत गर्नेछु ।’ अघिल्ला कार्यसमितिहरूले लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट लगायतका डकुमेन्टको काम पुरा गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए ।
टानले आफ्नो डकुमेन्टको कार्य अगाडि बढाइरहेको आफ्नो कार्यकालको सुरूमै एनटिबीसँगको दुरी कम गर्ने कार्यमा प्रतिवद्व भएर लाग्ने उनको भनाइ छ । टानले पाउनुपर्ने पैसा कति छ भन्ने विषयमा समेत हिसाब भइरहेको बास्तोलाले जानकारी दिए ।
कर कार्यालको चासो
टानको आर्थिक विवरण पारदर्शी नदेखिएकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकले हालसालै पत्र काटेको थियो । पुतलीसडकले लेखा परीक्षणका विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै पत्र पठाएपछि टान थप दबाबमा परेको छ ।
यता, कर कार्यालय पुतलीसडकका प्रमुख गजेन्द्र प्रसाद यादवसँग टुरिजम पानाले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘०७५/७६ को कर परीक्षणको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले कागजातसहित बोलाइएको तर करदाताको अन्य विवरणका बिषयमा बोल्न मिल्दैन ।’
टानका वर्तमान कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम तिमिल्सिनाका अनुसार कर कार्यालयले मागेको डकुमेन्ट सहित आफूहरुले कर कार्यालयमा जानकारी गराउने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । कर कार्यालयको चासोपछि टानभित्र आर्थिक पारदर्शिता नभएको सहजै बुझिएतापनि टानले भने एनटिबीसँग पाउनुपर्ने रकम रोकिएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दछ ।
कर कार्यालयले चासो देखाएको त्यस आर्थिक वर्षमा टानको अध्यक्षमा नवराज दाहाल, महासचिव आङ पेम्बा शेर्पा र कोषाध्यक्षमा राम कृष्ण तिमल्सिना रहेका थिए ।
हिसाब नमिलेको मात्र हो, अनियमितता छैनः तत्कालीन कोषाध्यक्ष तिमिल्सिना
२०७५/०७६ सालमा तत्कालीन कोषाध्यक्ष रहेका रामकृष्ण तिमिल्सिनाले टिम्सले रकम पठाउन बाँकी रहेकै कारण हिसाब नमिलेको र टानमा आफ्नो कार्यकालमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् ।
टिम्सले लामो समयसम्म रकम नपठाउँदा एडभान्समा लिएर टानको आर्थिक क्रियाकलाप चलाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उनी बताउँछन् । हिसाब मिलाउन सबै कार्यसमिति भएतापनि टानको आफ्नो आउनुपर्ने पैसा आइनसकेकोले हिसाब मिल्न बाँकी रहेको बताए ।
सोही कार्यसमितिको बेलामा टानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका टेकेन्द्र महतले आफू कर्मचारी रहेको टानमा भएको आर्थिक लेखापरीक्षणका बारेमा जानकारी नभएको बताए । कार्यसमितिलाई पूर्णतया अधिकार रहने हुनाले कार्यसमितिले गरेको निर्णयमा आफूले कुनै असहमति जनाउन नमिल्ने महतको भनाइ छ ।
के हो टिम्स ?
टानसँगको सहकार्यमा पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड सन् २००८ मा स्थापना गरिएको हो । प्रत्येक विदेशी पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा अनिवार्य टिम्स कार्ड लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
टिम्सले समुह नेपाल आउने पर्यटकले पदयात्राका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क तिरेर निलो टिम्स कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै २ हजार शुल्क तिरेर ग्रीन टिम्स कार्ड लिनुपर्ने प्रावधान रहँदै आएको छ । यस्तै सार्क मुलुकका समुह पदयात्रीका लागि कार्डका लागि ३०० र सार्क क्षेत्रका लागि ६०० तिर्नुपर्नेछ ।
यसरी लिएकोे शुल्कबाट टान, पर्यटन बोर्ड ३०/३० प्रतिशत, दुवै संस्थाको संयुक्त कोषमा ३० प्रतिशत र पदयात्रा मजदुर कल्याणकारी कोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ ।
